मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज सचिवालय भवन में चिन्नी (गन्ना) विभाग की समीक्षा की।

2017-08-31 19:35:30.0

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज सचिवालय भवन में चिन्नी (गन्ना) विभाग की समीक्षा की।

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में गन्ना-चीनी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी दोनों ही श्रेणियों की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिये ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।_
_मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को समय से उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। चीनी मिलों के कुप्रबंधन का नुकसान किसान और कर्मचारी दोनों को उठाना पड़ता है। उन्होंने इकबालपुर चीनी मिल सहित अन्य निजी चीनी मिलों को प्रदेश के किसानों का भुगतान रोककर, बाहरी किसानों को तत्काल भुगतान करने की प्रवृत्ति पर आडे हाथों लिया। उन्होंने सभी निजी चीनी मिलों को उत्तराखण्ड के गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिये।_
_मुख्यमंत्री के सख्त रूख पर इकबालपुर चीनी मिल, जिस पर उत्तराखण्ड के किसानों का 59 करोड़ रूपये बकाया है, ने 15 सितम्बर तक 15 करोड़ रूपये देने तथा शेष 34 करोड़ रूपये अतिशीघ्र देने का भरोसा दिया। इसी प्रकार लक्सर और लिब्बरहेड़ी चीनी मिलों ने बकाया लगभग 7.7 करोड़ रूपये एक सप्ताह में चुकाने का वादा किया।_
_मुख्यमंत्री ने गन्ना सचिव को निर्देश दिये कि गन्ना मूल्य भुगतान के प्रस्ताव के साथ चीनी मिलों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ठोस कार्ययोजना कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करें। सभी सरकारी चीनी मिलें न्यूनतम 120-130 दिन तक चलनी चाहिये। उन्होंने चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना क्रय करते समय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिये।_
_सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री दिलीप जावलकर द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016-17 में कुल 350.60 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई कर 34.55 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया है। वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में कुल देय गन्ना मूल्य भुगतान रु0 1080.18 करोड़ के सापेक्ष रु0 876.99 का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है तथा रू0 203.18 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना शेष है, जो कि कुल देय का 18.81 प्रतिशत है।_
_सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों पर वर्तमान में गन्ना मूल्य देय रु0 110.00 करोड़ बकाया है, उपस्थित सभी मिल प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक है तथा चीनी मिलों द्वारा गत वर्षो के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु लिये गये ऋण की अदायगी भी की जा रही है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इकबालपुर चीनी मिल द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रूपये 192.94 करोड़ के सापेक्ष्य केवल रूपये 113.32 करोड़ का भुगतान ही किया गया है तथा रूपये 79.62 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना शेष है।_
_चीनी मिल लिब्बरहेड़ी एवं लक्सर द्वारा लगभग कुल देय गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है मात्र रु0 1.31 करोड़ लिब्बरहेड़ी चीनी मिल पर एवं रु0 6.47 करोड़ लक्सर चीनी मिल पर बकाया है। मुख्यमंत्री द्वारा उक्त चीनी मिलों को सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।_
_इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी सहित सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधक उपस्थित थे।
ब्यूरो रिपोर्ट
अंजुम कादरी

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